ਗੜਸ਼ੰਕਰ, 10  ਜੂਨ -  ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ  ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਇਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ  ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ,  ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹਰ ਤਮਾਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਝੱਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ,  ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ  ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ  ਪਾਲ ਖੇਪੜ  ਸਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਉਮਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।