ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ , 29 ਜੂਨ - ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ "ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਓ ਡੀ ਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 7654 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਖਵਾਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ,ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ,ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ, NEP-2020 ਤਹਿਤ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਘਟਾਈਆ ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 5994, 2364 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਬੀਪੀਈਓ, ਲੈਕਚਰਾਂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।