ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ 28 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਹਾਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 225 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1-1-2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੜਬ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਮਨਦੀਪ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੀਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਨਰੇਸ਼ ਬਿਟੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।