ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ| ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ| ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1)ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
 ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ  ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। 
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ  ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਜਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ  ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ ।