ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।