ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸz. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਜਹੇੜੀ, (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ), ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਜਹੇੜੀ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।