ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ –ਲੱਪੇ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਬਿਕ ਜਿਿਲ੍ਹਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ  ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੁੰ ਮੰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲਾਖਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪੈ੍ਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6-7 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ।  ਭਾਵੇਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੁੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਨੋਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਿਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ  ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤਰੰੁਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।