ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। 
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1900 ਦਫ਼ਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 29  ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ - 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23548 ਆਫ਼ 2017 ਅਤੇ 23905 ਆਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ -
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ - 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।