ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਥਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 13 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ?ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।