ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਸਤੰਬਰ  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਚੰਦਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸ਼ਾਲ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ- ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,00,000 ਰੁਪਏ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ , ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 5,00,000 ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰੌਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝਰਮੜੀ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਓ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।