ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ  ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ,ਯੂਏਪੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਮੇਹਲੀ ਭਵਨ ,ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਨਵਾਂਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਏਟਕ, ਇਫਟੂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੰਜਣ ਦਾਸ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੂਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ  ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੁਲਸ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ  ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ  ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਜੌਹਨੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਤੀਰਥ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।