
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਮਈ - ਸੈਕਟਰ 88-89 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਮਈ - ਸੈਕਟਰ 88-89 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 88 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੀਰ ਚੰਦ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
