ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਗਸਤ:- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਟੀਈ) ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਓਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

"10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀਈ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

"ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, NCTE ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।