ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 138 ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਡੇ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਤ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ - 1948" ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ  ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ "ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਕਟ-1972" ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,.ਬੇਘਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਨਜਾਇਜ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।