ਬਲਾਚੌਰ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ ਮੁੱਖੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-1948' ਅਧੀਨ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 01/09/2023 ਤੋਂ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 412/-ਰੁ 95 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 303/- ਰੁ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ 109/- ਰੁ 95 ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਐੱਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੳੱਜਰਤ' ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਵੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-09-2023 ਤੋਂ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ (ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ) ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 442/- ਰੁ 95 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 139/-ਰੁ 95 ਪੈਸੇ ਰੋਜਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਐੱਲਓ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਵੇਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਦੇ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਾਵ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨਐਲਓ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ 10% ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਕਦ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10% ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਲਓ) ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10% ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।