ਬਲੌਂਗੀ, 23 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜੇ ਛੁੜਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤਕ ਤੋਂ ਛੁੜਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੀਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ (ਪੰਚਾਇਤੀ) ਜਮੀਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਊਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 40 ਤਕ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 120 ਕਬਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਟਾਉਣੇ ਸਨ ਉਲਟਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਨੇਕਸ਼ਨ, 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਕਬਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜਾਰ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਹਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉੁਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਬਜੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।