ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਦਸੰਬਰ - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ 15 ਹਜਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇ ਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ, ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ, ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ, ਫਾਇਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ੪ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲੋਬਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 415446504 ਰੁਪਏ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਗਿਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਜਿਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇ੪ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇ੪ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ ਸੇਠੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇ੪ਤਿਹਾਰਾਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਨੀਤ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਓ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ, ਬੀਬੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੱਤ ਮੰਜਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।