ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਊਨਾ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਊਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 225,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 45 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 9 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬੰਗਾਨਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਹਰੋਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਊਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਗਗਰੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਏਕਲਵਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇਗੀ, ਏਐਸਪੀ ਊਨਾ ਸੰਜੀਵ ਭਾਟੀਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਊਨਾ ਅਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਬੀਡੀਓ ਊਨਾ ਕੇ ਐਲ. ਵਰਮਾ, ਬੀ.ਡੀ.ਓ ਅੰਬ ਓਮ ਪਾਲ ਡੋਗਰਾ, ਬੀ.ਡੀ.ਓ.ਗਗਰੇਟ ਨੀਲ ਕਮਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।