ਊਨਾ, 13 ਦਸੰਬਰ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 2401.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1362.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 13422.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 13.29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 9.58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 4027.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30.01 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 64,896 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 917 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 765.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 19.01 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।

ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ।

ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਂਝੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਮਿਤਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 436 ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 34.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਯੁਵਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਚੀਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਚਰਨ ਭੱਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੰਗਦਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਬਰੀਨਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ, ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ: ਕੁਲਭੂਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।