ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 21 ਨਵੰਬਰ - ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਈ ਡੀ ਸੀ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਬਿਲਡਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਈਡੀਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ।