ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਐੂਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਕਰੀਕੁਲਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਐੱਨਡੀਏ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁੁਕਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਆਦਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਡ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ-ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਘਟਣਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ’, ‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ-ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾ’ ਵਰਗੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਕਾਰਤਾਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।