ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ- ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।