ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਿ੍ਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।