ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਸਤੰਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।