ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।