कैबिनेट ने 'एक देश एक चुनाव' को मंजूरी दी

नई दिल्ली- मोदी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजी गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब यह प्रस्ताव संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा. यहां मंजूरी के बाद इसे वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा जाएगा।

नई दिल्ली- मोदी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजी गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब यह प्रस्ताव संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा. यहां मंजूरी के बाद इसे वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक पहले कदम के तौर पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए. समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय में सभी स्तरों पर चुनाव हो सकेंगे. वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग होते हैं।
एक देश-एक चुनाव का उद्देश्य
भारत में सभी चुनाव एक साथ होने हैं, जिसका मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय चुनाव एक ही समय पर होंगे। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक ही समय पर होंगे और निचली इकाई के चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होंगे. साथ ही मिलजुल कर विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने का सुझाव दिया. सरकार का मानना ​​है कि इस तरह जहां काले धन पर लगाम लगेगी, वहीं देश में बार-बार होने वाली चुनावी धांधली से भी राहत मिलेगी. जिससे विकास कार्य तेज गति से होंगे। इससे सीधे तौर पर देश का पैसा बचेगा.