ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ , 21 ਅਗਸਤ - ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇਂ ਕੁ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਧੜਾਧੜ ਰੇਸ ਫ਼ੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਕੂ ਰਾਮ ਜਨਾਗਲ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ 01 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਞਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ  ਨਫ਼ਰਤ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਆਦਧਰਮੀ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਨਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ  ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ