ਪਿੰਡ ਲੱਧੇਵਾਲ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ - ਲੱਧੇਵਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 40 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸਿ਼ਕਲ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ - ਲੱਧੇਵਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 40 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸਿ਼ਕਲ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱੜੇ ਦਆਬੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਬੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਲੱਧੇਵਾਲ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਮੇ ਹਨ।ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਪਾਂ ਅਤੇ ਝੂੱਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੰਗ ਤਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।