ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2024: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ GIS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰੀਬ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।