होशियारपुर - जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर उपायुक्त कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के निर्देश दिये.
उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है, जिसका जिलेवासियों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला प्रशासन से कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को जारी आश्रित प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि मृतक के आश्रितों को समय पर मुआवजा के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जा सके. उन्होंने पुलिस को बताया कि किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि जिले की किसी भी अदालत में सजा होती है तो 40 प्रतिशत से अधिक घायल होने की स्थिति में पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसलिए ऐसे मामलों में कोर्ट को इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के लिए कहा जाना चाहिए, ताकि पीड़ित को 'कंपनेशन टू विक्टिम' के तहत मुआवजा दिया जा सके.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दाखिल करें और इसका लाभ उठायें. उन्होंने कहा कि इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत का निर्णय सिविल डिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त है.
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसविंदर शिमर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रूपिंदर सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रणजीत कुमार, जिला अटॉर्नी वरिंदर कुमार, एसपी मनोज कुमार, सहायक जेल अधीक्षक अमृतपाल सिंह, जिला जनसंपर्क अधिकारी हरदेव सिंह एएसआई, सहायक जनसंपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, फैपाल सिंह साहनी और किरणप्रीत कौर धामी भी उपस्थित थे।