चंडीगढ़, 3 सितंबर- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एनओसी की शर्त को हटाना है।
यह विधेयक दो सितंबर से शुरू हुए पंजाब विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन आज पेश किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक से उन सभी लोगों को लाभ होगा जिन्होंने 31 जुलाई से पहले या तो भूखंड खरीद लिया है या इस संबंध में जमा/अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया है और यह भी साबित कर सकते हैं कि उनके द्वारा की गई खरीदारी उचित है।
उन्होंने कहा, "ऐसे सभी सौदों को कानूनी लेनदेन माना जाएगा और ऐसे भूखंडों के मालिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।"
बता दें कि पंजाब में करीब 14 हजार अवैध कॉलोनियां हैं और इस बिल के लागू होने से इन कॉलोनियों के हजारों प्लॉट मालिकों को फायदा होगा. बाद में बिल को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.