ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਮਹਿਲਾ (ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਸੀ), ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਟੇ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਹੋਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।