ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ: ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ—ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ  ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ  ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ  ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਢੋਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ *ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ *ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲ਼ ਮਟੋਲ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ *ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।