ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਮਾਰਚ - ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 2024-25 ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ "ਸੈਟਿੰਗ" ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਫਾਤਿਮਾ ਸਕੂਲ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ, ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਾਡਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਲੌਸਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵਰਦੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ "ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।