ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਫਰਵਰੀ - ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ| ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। 
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੈਂਠਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ  ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਸ ਪਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ।
 ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਖਰਚਣੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।