ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪੀ ਈ-78/ਪਾਲਿਸੀ /21720-41 ਮਿਤੀ 07-09-2012 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ ਡਵਲਯੂ ਪੀ ਨੰਬਰ 8290 ਆਫ 2013 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਰਜ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ  ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗਦਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।1 ਸਤੰਬਰ2023 ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।