ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੈਗਾਮ-ਏ-ਜਗ਼ਤ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ-370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ-
20 ਦਸੰਬਰ 2018: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ 2019: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
6 ਅਗਸਤ 2019: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਐਮ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
10 ਅਗਸਤ 2019: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨ. ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।
24 ਅਗਸਤ 2019: ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
28 ਅਗਸਤ 2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
28 ਅਗਸਤ 2019: ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
19 ਸਤੰਬਰ 2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
2 ਮਾਰਚ 2020: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
11 ਜੁਲਾਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
2 ਅਗਸਤ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
5 ਸਤੰਬਰ 2023: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
11 ਦਸੰਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।