ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 9 ਦਸੰਬਰ - ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸz. ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸz. ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜਾਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸz. ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।