ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਵੀ. ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ ਐਕਟ 1985 ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਥਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤਰੁੰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ (ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ) ਵਲੋਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕੋਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, ਮੈਂਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜਨ ਐਕਟ 2007 ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1923 ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੰਨਵਾ, ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਪੈਟਰਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੂੰਆ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਾਨ, ਉਤਮ ਚੰਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਨਪਾਲ ਨੂੰ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੀਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।