ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 23 ਨਵੰਬਰ - ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਲਈ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ-2011 ਵਿੱਚ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਆ ਹੌਣ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੈਪਟਨ (ਰਿਟਾ.) ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 88, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਮਾਜਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰ 89, ਵੀਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰੋਂਪੁਰ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਲਖਨੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਕੁਆਇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਲੈਣੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਧਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਹੀ ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੋਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਣ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪੀ ਐਲ ਸੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।