ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ  ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ 2ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਸ/ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17. 07. 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।
ਸz. ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।