ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਕਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ 118, ਸੈਕਟਰ 119 ਸਮੇਤ (ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਲਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੈਕਟਰ 119, 118, 117, 116, 92 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 74 ਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਰਕਬਾ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ ਹੱਦ ਬਸਤ ਨੰਬਰ 26 ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 32 ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 27 ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ, ਸੈਕਟਰ 66 ਅਲਫਾ (ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 82, ਸੈਕਟਰ 91 ਅਤੇ 92, ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।