ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਉਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪੰਪਸੈੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।