ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਆਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਹਦ ਵਿਚ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 29.08.2024 ਦੀ ਅੱਧ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 27.10.2024 ਤੱਕ ਸਾਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 28.08.2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।