ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 8519 ਦੇ 2006 ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਯੂਨਿਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰ. 17976 ਦੇ 2018 ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਕੋਰਟ ਆਨ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਲੈਂਡ ਅਕੁਇਜੀਸ਼ਨ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਢਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਹੈ।