ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹੋਏ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ  ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ  ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਾਮੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਗੁਣੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ lਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।