ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ 100,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।