ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2024 –ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ; ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਧੀਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਕੇਂਦਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12' x 20' ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 22//7-14) 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 6, ਅਤੇ 11 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 18253 ਆਫ਼ 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ