ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਅ/ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਸਰਾਏ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਸਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਸਰਾਏ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ/ਗਾਹਕਾਂ/ਮੇਹਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਸਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

ਅਜਿਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ/ਗਾਹਕਾਂ/ਮੇਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖੋ।

ਮੁਲਾਕਾਤੀ/ਗਾਹਕ/ਮੇਹਮਾਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 12.05.2024 ਦੀ ਮੱਧ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ 10.07.2024 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਤੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੰਘੀ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੰਘੀ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੰਗਣਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ/ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੰਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਪ-ਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਅੰਗ ਗੈਸਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੰਘੀ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਰਜਨਸੀ ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਾਲਕ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਮੈਨੇਜਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰੰਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਪ-ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਾਲਕ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਮੈਨੇਜਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰੰਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੇਅੰਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਤੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 12.05.2024 ਦੀ ਮੱਧ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ 10.07.2024 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ/ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।