भगवंत मान सरकार पूरी तरह फेल: शुभास शर्मा ने लिफ्टिंग की समस्या के समाधान के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहाली को मांग पत्र दिया।

भगवंत मान सरकार पूरी तरह फेल: शुभास शर्मा ने लिफ्टिंग की समस्या के समाधान के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहाली को मांग पत्र दिया।

एसएएस नगर, 23 अक्टूबर - पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा है कि पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई भगवंत मान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और पंजाब के किसानों से बड़े-बड़े वादे करके सत्ता पर काबिज हुई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार से पंजाब की मंडियों में किसान बेहाल हैं।
मंडियों में लिफ्टिंग की समस्या को हल करने की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर एसएएस नगर श्रीमती आशिका जैन को एक मांग पत्र देने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की मंडियों में धान की लिफ्टिंग की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। मौजूदा सरकार से किसान, किसानी व शैलर मालिक बेहद दुखी व परेशान हैं, लेकिन पंजाब सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है।
श्री शर्मा ने कहा कि उठान कार्य ठीक से होने के कारण मंडियों में फसलों के ढेर लगे हुए हैं और हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए तो दशहरा और अन्य त्योहारी छुट्टियों के कारण समस्या और गंभीर हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब के किसानों से किए वादे पूरे करने से भाग गई है. उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत किसानों के सभी कर्ज माफ करे, खराब हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ पचास हजार रुपये मुआवजा दे और पंजाब के किसानों, शैलर मालिकों और किसानों की समस्याओं पर तुरंत ध्यान दे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष सुखविंदर गोल्डी, किसान मोर्चा मोहाली के अध्यक्ष दलजीत सिंह मनाना, जगजीत सिंह औजला, पवन मनोचा, अनिल गुड्डु, मनिंदर धीमान व अन्य भाजपा नेता मौजूद थे।
खरड़ मंडी का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया
इस बीच बीजेपी नेताओं ने खरड़ की अनाज मंडी का दौरा किया और वहां सरकारी खरीद प्रबंधों का जायजा लिया. इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि अभी तक बाजार में पहुंची कुल फसल का मात्र 20 प्रतिशत ही उठाव हो सका है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर फसल उठान की शीघ्र व्यवस्था नहीं की गई तो भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।